कालकुंद्री : सी. एल. वृत्तसेवा
साखर कारखान्यांनी शासनाच्या धोरणानुसार कारखाने सुरू करण्यापूर्वी ऊसाची एफ आर पी किंवा एकरकमी दिली जाणारी पहिली उचल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. असे असताना नियम पायदळी तुडवून कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी अशी एकरकमी उचल जाहीर न करता कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू केला आहे.
याबाबतीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची किंवा त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता बळावली आहे. हे थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची संयुक्त बैठक बोलवावी या बैठकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करावे. अशी मागणी या पक्षाचे जिल्हाप्रमुख सुनील शिंत्रे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची भेट घेऊन नुकतेच दिले.
निवेदनात म्हटले आहे जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबर पासून सुरू झाला आहे. परंतु या कारखान्यांना गाळप परवाना देताना कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे ऊस दर निश्चित करून तो जाहीर करणे आवश्यक होते. तसा प्रघात असतानाही अनेक कारखानदारांनी ही घोषणा केलेली नाही. किंवा जिल्ह्यातील कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांना तसे करायला भाग पाडले नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक संभ्रमात आहेत. आपल्या ऊसाला किती दर मिळणार, याची माहिती नसताना देखील नाईलाजास्तव शेतकरी ऊस पुरवठा करत आहेत. त्यामुळेच सर्व कारखानदारांची संयुक्त बैठक तात्काळ आयोजित करावी आणि एफ आर पी ची घोषणा करण्यास भाग पाडावे. असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजय चौगले, वैभव उघडे, उपजिल्हाप्रमुख संभाजी भोकरे, सुरेश चौगुले, तालुकाप्रमुख युवराज पवार, बाबासाहेब पाटील, वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष हर्षल पाटील, सुरज डावरे, राजू रेडेकर आदींची उपस्थिती होती.
No comments:
Post a Comment