सीमा समन्वयक मंत्रीपदी चंद्रकांतदादा पाटील व शंभूराजे देसाई, दोघांकडून सीमा भागातील जनतेला मोठ्या अपेक्षा

                  शंभूराजे देसाई              चंद्रकांतदादा पाटील

चंदगड : सी एल वृत्तसेवा

    सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व शंभूराजे देसाई यांच्याकडे जबाबदारी संपवण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर हे पद रिक्त होते. या जागी समन्वयक मंत्र्यांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी महाराष्ट्र व सीमा भागातून होत होती. त्या अनुषंगाने नुकतेच मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागातून निघालेल्या शासन निर्णय (जीआर) नुसार वरील दोन मंत्र्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. दोन्ही मंत्र्यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाअभावी लोंबकळत असलेला हा प्रश्न त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सोडवावा अशा अपेक्षा सीमा भागातील जनतेतून होत आहेत.

  या पदासाठी काही दिवसांपूर्वी मंत्री शंभूराज देसाई कोल्हापूरचे पालकमंत्री व आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत चंदगडचे आमदार शिवाजीराव पाटील यांचेही नाव चर्चेत होते. तथापि वरील दोन नावे निश्चित झाल्याने या चर्चेवर पडदा पडला आहे.

    महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद नुसार  मराठी बहुभाषिक असलेला बेळगाव कारवार निपाणी बिदर भालकी हा भाग भाषिक निकषावर झालेल्या राज्यनिर्मितीत कर्नाटक राज्यात डांबला गेला आहे. तेथील भाषिक अल्पसंख्यांक मराठी बांधवांवर कर्नाटक राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून गेली सुमारे ७० वर्षे गळचेपी व जुलूम जबरदस्ती सुरू आहे. परिणामी सीमा भागातील मराठी जनतेची महाराष्ट्रात सामील होण्याची तीव्र इच्छा असून त्या अनुषंगाने ७० वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी इतके प्रदीर्घ वर्षे चाललेले हे जगातील एकमेव आंदोलन समजले जाते. हे आंदोलने करणाऱ्यांची तिसरी पिढी सध्या सीमा भागात कार्यरत आहे. आंदोलनातून मार्ग निघत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने सीमावादाचा खटला २००४ मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाचे वकील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रतिनिधी तसेच सीमा भागातील जनता यांचा परस्पर समन्वय राखून या प्रश्नाची तड सर्वोच्च न्यायालयात लावून घेण्यासह कर्नाटकातील मराठी भाषिकांवर सुरू असलेला अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी सीमा समन्वय मंत्र्यांवर असते. ही जबाबदारी नवीन नियुक्त करण्यात आलेले दोन्ही अभ्यासू मंत्री प्रामाणिकपणे पार पाडून मराठी भूभाग तेथील गावे व नागरिकांसह महाराष्ट्रात आणतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.