५ वर्षे रखडलेला किल्ले पारगड ते मोर्ले रस्ता काम ८ दिवसात सुरू न केल्यास जि. प. व पं.स. निवडणुकांवर बहिष्काराचा इशारा - चंदगड लाईव्ह न्युज

06 January 2026

५ वर्षे रखडलेला किल्ले पारगड ते मोर्ले रस्ता काम ८ दिवसात सुरू न केल्यास जि. प. व पं.स. निवडणुकांवर बहिष्काराचा इशारा



संपत पाटील - चंदगड : सी एल वृत्तसेवा दि. ६-१-२०२६ 

      पारगड किल्ला ते मोर्ले दरम्यान रखडलेल्या ९ किमी रस्त्याचे काम आठ दिवसात सुरु न केल्यास येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा इसापूर- पारगड (ता. चंदगड) व मोर्ले- घोटगेवाडी (ता. दोडामार्ग) पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी दिला आहे. 

   चंदगड व दोडामार्ग तालुक्यांना किंबहुना महाराष्ट्रातील कोल्हापूर व कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यांना  गोवा राज्य व कोकणशी जोडणारा हा महत्त्वाचा व सोपा मार्ग आहे. हा मार्ग दोन्ही तालुक्यांना जोडणाऱ्या जीवघेणी वळणे असलेल्या धोकादायक तिलारी घाटाला पर्यायी मार्ग ठरू शकतो.  पाचसहा वर्षांपूर्वी या रस्त्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्चून रस्त्याचे सपाटीकरण मार्गातील ओढ्यांवरील मोरी बांधकामे अशी कामे झाली आहेत. तथापि त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभाग यांच्या अंतर्गत समन्वय अभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. परिणामी खर्च केलेला पैसा वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

     दरम्यान पारगड येथील सामाजिक कार्यकर्ते रघुवीर शेलार यांनी दोन्ही जिल्ह्यातील वन अधिकाऱ्यांसोबत वन विभागाच्या नागपूर व भोपाळ येथील कार्यालयांमध्ये हेलपाटे घालून वन विभागाच्या वरिष्ठ सक्षम अधिकाऱ्यांकडून रस्ता कामी मुदतवाढ मिळवण्यात यश मिळवले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तसे पत्र देऊन सात आठ महिने उलटले तरी रस्ता कामाच्या कोणत्या हालचाली दृष्टीपथात नाहीत. परिणामी गेल्या पंधरा वर्षांत या रस्ता प्रश्नी लाक्षणिक उपोषण, आमरण उपोषण, रास्ता रोको, धरणे, ठिय्या अशा प्रकारची ३४ वेळा आंदोलने केलेल्या ग्रामस्थांच्या प्रतिक्षेचा बांध फुटला. याबाबत संबंधित खात्यांचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचे दुर्लक्ष होत आहे. हा रस्ता झाल्यास या मार्गावरील गावे व परिसरातील गरीब भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. म्हणून गेली अनेक वर्षे या रस्त्यासाठी ग्रामस्थांची धडपड सुरू आहे. सुमारे ४९ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८६ मध्ये या रस्त्याचे पहिल्यांदा शासन स्तरावरून पहिल्यांदा सर्वेक्षण झाले. एवढ्या मोठ्या कालावधीत महाराष्ट्रातील अस्तित्वात नसलेले अनेक रस्ते पूर्ण झाले. तथापि हा तयार करण्यास सोपा व वाहतुकीसाठी उपयुक्त असलेला रस्ता अद्याप का दुर्लक्षित राहिला आहे? असा सवाल करून येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. 


रस्त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व

  महाराष्ट्राच्या नैऋत्य टोकाला कर्नाटक व गोवा राज्य हद्दीच्या खोबणीत छत्रपती शिवरायांनी १६७६ मध्ये पारगड या स्वराज्यातील शेवटच्या किल्ल्याची उभारणी केली. शिवरायांच्या आरमार दलाचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या सिंधुदुर्ग या जलदुर्ग किल्ल्याला रसद पोहोचवणे तसेच गोव्यातील पोर्तुगीजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. या किल्ल्याचे पहिले किल्लेदार तानाजी मालुसरे यांचे पुत्र रायबा यांनी तब्बल साठ वर्षे किल्लेदार म्हणून जबाबदारी पार पाडत या काळात किल्ला अजिंक्य ठेवला. शिवकाळात व त्यानंतर ब्रिटिश काळातही सिंधुदुर्ग,  कोकणातून पारगडला वाहतूक चालायची पण स्वातंत्र्यानंतर काळाच्या ओघात यात खंड पडला. आता महाराष्ट्र शासनाने पारगड किल्ल्याला राज्य वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्याने या परिसराचे ऐतिहासिक व पर्यावरण दृष्ट्या महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. परिणामी पारगड किल्ला ते मोर्ले रस्त्याचे महत्त्व  आणखी अधोरेखित झाले आहे.

No comments:

Post a Comment